What Is Blue Alert Doj. Blue Campaign is a national public awareness campaign designed to educate the public law enforcement and other industry partners to recognize the indicators of human trafficking and how to appropriately respond to possible cases. The Blue Justice Initiative sets out to support developing countries in operationalising the Copenhagen Declaration towards the objective of promoting a sustainable and fair Blue Economy for all that is free from fisheries crime. What is a Blue Alert. Elder abuse is an intentional or negligent act by any person that causes harm or a serious risk of harm to an older adult.
By 2015 Congress passed the National Blue Alert Act which instructed the Department of Justice to create a national Blue Alert communication system. The Blue Justice Initiative sets out to support developing countries in operationalising the Copenhagen Declaration towards the objective of promoting a sustainable and fair Blue Economy for all that is free from fisheries crime. Blue Alerts are operationally similar to AMBER Alerts and can be broadcast on television radio and sent to cellphones and other wireless devices. What is a Blue Alert. Blue Alerts are distributed in several ways. The unexpected loss of life loss of everyday function puts a strain on these families.
Under the Blue Alert Act Congress directed the Attorney General to establish a national Blue Alert communications network within the Department of Justice to issue Blue Alerts.
Note that conditions can change rapidly in a country at any time. There have been no activations of the system since its inception. Blue Alerts can be transmitted via wireless devices and through the Emergency Alert System EAS. AMBER Alerts instantly galvanize communities to assist in the search for and the safe recovery of an endangered missing or abducted child. Email text message andor fax to Minnesota media and subscribers to the Minnesota Crime Alert Network. Combatting elder abuse and financial fraud targeted at older adults is a key priority of the Department of Justice.